नेपाल हाउसको जग्गाबारे छानबिन प्रतिवेदन बुझाइयो! १० दिनभित्र सार्वजनिक गर्न समितिको आग्रह!

टोकियो, जापान। जापानमा निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको नेपाल हाउसको जग्गा खरिद प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न प्रश्न र चासो उठिरहेका बेला गठित अध्ययन तथा अनुगमन समितिले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जापानलाई बुझाएको छ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक दीपक कँडेलको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन तथा अनुगमन समितिले सन् २०२६ अक्टोबर ३० तारिख शुक्रबार प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा परिषद्लाई हस्तान्तरण गरेको हो।
नेपाल हाउस निर्माणका लागि खरिद प्रक्रियामा रहेको जग्गाको वास्तविक अवस्था, कानुनी तथा प्राविधिक पक्ष, निर्माणका लागि उपयुक्तता र सम्भावित अवसर तथा चुनौतीहरूको अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो।
समितिले सम्बन्धित विभिन्न निकाय तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय र परामर्श गर्नुका साथै स्थलगत निरीक्षण, तथ्य संकलन र आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।
समितिको अध्ययनको मुख्य विषयमध्ये प्रस्तावित जग्गा नेपाल हाउस निर्माणको मूल उद्देश्यअनुरूप उपयुक्त छ वा छैन भन्ने रहेको छ। त्यस्तै, जग्गासम्बन्धी कानुनी वा अन्य कुनै बाधा–अवरोध छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिएको छ।
त्यतिमात्र होइन, नेपाल हाउस निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाली संस्कार, संस्कृति तथा सामाजिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न जापानको प्रचलित कानुनअनुसार अनुमति तथा उपयुक्तता रहने वा नरहने विषयलाई पनि अध्ययनको दायरामा समेटिएको छ।
अध्ययन समितिले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार तयार पारेको प्रतिवेदन परिषद्लाई बुझाउँदै प्राप्त प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन, समीक्षा र आवश्यक छलफल गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रतिवेदन प्राप्त भएको मितिले आगामी १० दिनभित्र आम जापानवासी नेपाली समुदाय तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिदिन समितिले अनुरोध गरेको छ।
यस विषयमा थप स्पष्टता दिन एनआरएनए जापानको कार्यसमिति र अध्ययन तथा अनुगमन समितिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रतिवेदनका विषयमा आम जापानवासी नेपाली समुदायलाई जानकारी गराउने तयारीसमेत रहेको संयोजक दीपक कँडेलले जनाएका छन्।
नेपाल हाउस जापानमा रहेका नेपालीहरूको साझा सपना, गौरव र दीर्घकालीन संस्थागत सम्पत्तिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण परियोजना हो। त्यसैले जग्गा खरिददेखि भवन निर्माण र त्यसको भावी उपयोगसम्मका सबै प्रक्रिया पारदर्शी, कानुनी रूपमा सुरक्षित र विश्वसनीय हुनुपर्ने नेपाली समुदायको अपेक्षा छ।
अब सबैको चासो अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा के–कस्ता निष्कर्ष र सुझाव समेटिएका छन् भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। विशेषगरी जग्गाको कानुनी अवस्था, निर्माणको उपयुक्तता र भविष्यमा नेपाली सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा प्रतिवेदनले के निष्कर्ष निकालेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिवेदन बुझाइएको छ, अब त्यसमा उल्लेखित निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी एनआरएनए जापानको काँधमा आएको छ।