चीनलाई चुनौती दिँदै जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइची! दोस्रो विश्वयुद्धको ‘शत्रु राष्ट्र’

टोकियो, जापान। जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा रहेको दोस्रो विश्वयुद्धका ‘शत्रु राष्ट्र’ सम्बन्धी प्रावधान हटाउन माग गरेकी छन्। उनको यो मागले जापान र चीनबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।
ताकाइचीले गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै उक्त प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीपछि दुई दशकभन्दा बढी समयपछि उक्त विषय उठाउने उनी पहिलो बहालवाला जापानी प्रधानमन्त्री बनेकी छन्।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका गतिविधिमा जापानले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको उल्लेख गर्दै भनिन्, “यी प्रावधान हटाइनैपर्छ।”
के हो ‘शत्रु राष्ट्र’ सम्बन्धी प्रावधान?
दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजित भएका जापान, जर्मनी र इटालीलगायतका देशलाई लक्षित गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा ‘शत्रु राष्ट्र’ सम्बन्धी प्रावधान राखिएको थियो। यसअन्तर्गत आक्रामक नीति पुनः सुरु हुन नदिन निश्चित परिस्थितिमा सुरक्षा परिषद्को स्वीकृतिबिना पनि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ।
सन् १९९५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यी प्रावधान पुराना भइसकेको भन्दै हटाउन आह्वान गरेको थियो। सन् २००५ मा पनि सदस्य राष्ट्रहरूले तिनलाई हटाउने विषयमा समर्थन जनाएका थिए। तर, बडापत्रबाट ती प्रावधान औपचारिक रूपमा हटिसकेका छैनन्।
जापानको विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने यी प्रावधान व्यवहारमा निष्क्रिय भइसकेको बताएका छन्।
जापान–चीन सम्बन्ध किन बिग्रिँदै छ?
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले जापानको रक्षा क्षमता र सैन्य खर्च बढाउने नीति अघि सारेपछि चीनले जापान पुनः सैन्य शक्ति विस्तारतर्फ अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
गत वर्ष नोभेम्बरमा ताकाइचीले संसद्मा ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरेमा जापानको आत्मरक्षा बलले प्रतिक्रिया दिन सक्ने संकेत गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिएको थियो।
चीनले पनि ‘शत्रु राष्ट्र’ सम्बन्धी प्रावधानलाई जापानको सैन्य गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउने सन्दर्भमा प्रयोग गर्दै आएको छ। गत नोभेम्बरमा चीनको टोकियोस्थित दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत जापानले फेरि आक्रामक गतिविधि गरेमा संयुक्त राष्ट्रसंघका संस्थापक सदस्य राष्ट्रहरूले कारबाही गर्न सक्ने आशय व्यक्त गरेको थियो।
ताकाइचीको अभिव्यक्तिपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले उक्त प्रावधान हटाउने प्रस्तावको विरोध गर्दै फासीवाद र सैन्यवाद पुनः अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाका लागि खतरा बन्न नदिन यो व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए।
यसैबीच, जापान र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा चीनले प्रभाव पार्न खोजिरहेको हुन सक्ने चिन्ता पनि जापानी कूटनीतिक स्रोतले व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भने उक्त प्रावधान हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरिरहने बताएकी छन्। अक्टोबर ७ मा संसद्मा बोल्दै उनले अब कुनै पनि देशले ती प्रावधानको सहारा लिन सक्ने अवस्था नरहेको धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्।
जापानले दोस्रो विश्वयुद्धसँग सम्बन्धित पुराना प्रावधान हटाउन जोड दिइरहेका बेला चीनले त्यसको विरोध गर्नुले दुई देशबीचको कूटनीतिक तनाव थप चर्किन सक्ने संकेत गरेको छ।