जापानमा जनसंख्या संकट गहिरिँदै, प्रधानमन्त्री ताकाइचीले ल्याउँदैछिन् व्यापक योजना
राम्रो पोष्ट
१५ असोज २०८३, बिहिवार
टोकियो । जापानमा घट्दो तथा वृद्ध हुँदै गएको जनसंख्याको समस्या गहिरिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले यसविरुद्ध व्यापक रणनीति अघि सार्ने तयारी गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले आगामी सोमबार संसद्को विशेष अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने नीति वक्तव्यमा जापानको जनसंख्या घट्ने समस्यालाई प्रमुख विषयका रूपमा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। उनले यसलाई “शान्त रूपमा अघि बढिरहेको राष्ट्रिय संकट” का रूपमा व्याख्या गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको सन् २०२५ को जनगणनाको अन्तिम तथ्यांकअनुसार जापानको जनसंख्या सन् २०२० को तुलनामा २.५ प्रतिशतले घटेको छ। घट्दो जन्मदर र बढ्दो वृद्ध जनसंख्याका कारण जापान लामो समयदेखि जनसांख्यिक चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।
यसैबीच, सरकारले महँगीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत दिन खाद्य वस्तुमा लाग्दै आएको ८ प्रतिशत उपभोग करलाई दुई वर्षका लागि १ प्रतिशतमा घटाउने योजना अघि सारेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था आगामी अप्रिलदेखि लागू गर्ने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले घरपरिवारको आर्थिक भार कम गर्न र उपभोगमा केही राहत पुर्याउन कर कटौती आवश्यक रहेको धारणा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जापानको वित्तीय अवस्थाबारे चिन्ता भइरहेका बेला उक्त कर कटौतीसम्बन्धी विधेयक संसद् अधिवेशनको प्रमुख विषय बन्ने सम्भावना छ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी पाँच वर्षमा देशभित्र लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले महत्वपूर्ण उद्योग तथा क्षेत्रमा लगानी बढाउने कार्ययोजना वर्षको अन्त्यसम्म तयार गर्ने तयारी गरेको छ।
आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा सरकारले प्राथमिक बजेट सन्तुलनलाई एक वर्षको आधारमा मात्र नभई बहुवर्षीय अवधिमा व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सार्ने बताइएको छ। आर्थिक वा बजारको अवस्था अनुमानभन्दा फरक भए आवश्यक कदम लचिलो रूपमा चालिने पनि प्रधानमन्त्री ताकाइचीले बताउने अपेक्षा गरिएको छ।
कूटनीतिक विषयमा चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि प्रधानमन्त्रीको नीति वक्तव्यमा समेटिनेछ। ताकाइचीले चीनलाई “महत्त्वपूर्ण छिमेकी देश” का रूपमा उल्लेख गर्दै सुरक्षा चिन्ताका विषयमा जापानले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्ने बताउने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रति जापानको समर्थन कायम रहने धारणा पनि प्रधानमन्त्री ताकाइचीले व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राम्रो पोष्ट