गरिमाको हत्यापछि सरकारको ठूलो कदम! कानुन र सजाय पुनरावलोकन गर्न ७ दिनभित्र ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन

काठमाडौँ, भदौ ६ गते । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको न्यायका लागि सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
गरिमामाथि भएको जघन्य अपराधपछि देशभर दोषीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने माग चर्किरहेका बेला शनिबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएको हो।
सहमतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदामा अब जघन्य आपराधिक घटनासम्बन्धी विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर र सजायको पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नागरिकको अपेक्षाअनुसार कानुन र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक कानुन तर्जुमा वा संशोधनका लागि सुझाव दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ।
उक्त समितिलाई सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइनेछ। यसले जघन्य अपराधका घटनामा हालको कानुन र सजाय पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुनी सुधारका लागि सुझाव दिनेछ।
त्यस्तै, गरिमामाथि भएको जघन्य अपराधमा संलग्नलाई प्रचलित कानुनअनुसार कडा सजाय दिलाउन आवश्यक पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सहमतिको अर्को बुँदामा गरिमाका अभिभावकको अपेक्षाअनुसार उनको सालिक निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने उल्लेख छ।
तेस्रो बुँदामा भने गरिमाको परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने सहमति भएको छ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोज कुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
तीन वर्षीया गरिमाको ज्यान लिने जघन्य घटनाले अब नेपालको कानुन र सजायको व्यवस्थामै परिवर्तन ल्याउने हो त? सात दिनभित्र बन्ने प्रतिवेदन र त्यसपछि सरकारले चाल्ने कदमप्रति अहिले देशभरको चासो केन्द्रित भएको छ।