स्मार्ट टेलिकमको मूल्यांकन रोकियो, फाइल २ महिना मन्त्रीको टेबलमै अड्कियो!

काठमाडौं — पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्य निर्धारण समितिसम्बन्धी फाइल लामो समयसम्म निर्णयविहीन राखेको खुलेको छ।
राजधानी दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार, तत्कालीन सञ्चार सचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षले दिएको बयानअनुसार मन्त्रीसमक्ष पुगेको फाइल करिब दुई महिनासम्म अड्किँदा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रभावित भएको देखिएको छ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको मूल्य निर्धारण समितिमा रिक्त रहेको सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी फाइल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८२ कात्तिक २७ गते सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
तत्कालीन सञ्चार सचिव राधिका अर्यालका अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा भएपछि उक्त फाइल २०८२ मंसिर १२ गते निर्णयका लागि तत्कालीन मन्त्री जगदीश खरेलसमक्ष पेस गरिएको थियो। तर आफू मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदासम्म फाइलमा कुनै निर्णय नभएको उनको बयानमा उल्लेख छ।
अर्यालको सरुवा भएपछि २०८२ माघ ५ गते मन्त्री खरेलले कुनै निर्णय नगरी फाइल फिर्ता गरेको बताइएको छ। यस हिसाबले फाइल करिब एक महिना २३ दिनसम्म मन्त्रीस्तरमै रोकिएको देखिन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पनि मूल्य निर्धारण समितिको रिक्त सदस्य नियुक्तिका लागि तत्कालीन मन्त्री खरेल, सञ्चार सचिव तथा मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीसँग पटकपटक अनुरोध गरेको बताएका छन्।

उनका अनुसार मन्त्री खरेलको कार्यकालभर समितिको रिक्त सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी कुनै निर्णय भएर प्राधिकरणमा पत्राचार भएन। पछि मन्त्री परिवर्तन भएपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको बयानमा उल्लेख छ।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र २०८० वैशाखमा स्वतः खारेज भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा नेटवर्क आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि सम्पत्तिको कानुनी प्रक्रिया अनुसार मूल्यांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो।
तर मूल्य निर्धारण समितिको रिक्त पदपूर्ति हुन नसक्दा सम्पत्ति मूल्यांकनको काम प्रभावित भएको अनुसन्धानसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, सरकारी संयन्त्रमार्फत सम्पत्ति मूल्यांकनको प्रक्रिया टुंगिन नसकिरहेका बेला एनआईएमबी बैंकले २०८२ असोज २० गते स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन सञ्चार सचिव राधिका अर्याल तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले मन्त्री खरेलले फाइलमा निर्णय नगरेको विषय उल्लेख गरेका छन्।
तर स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायले पूर्वमन्त्री खरेलसँग सामान्य सोधपुछसमेत नगरेको र उनलाई मुद्दाको विपक्षी नबनाइएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ।
यसरी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण फाइल लामो समयसम्म निर्णयविहीन रहँदा सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया ढिलो भएको दाबी गरिएको छ।