निर्वाचनअघि परिणाम प्रक्षेपण? आचारसंहिता र मिडियाको भूमिकामाथि प्रश्न

काठमाण्डौँ। चुनावी प्रतिस्पर्धा चर्किरहेका बेला Setopati ले प्रकाशित गरेको एउटा चुनावी विश्लेषणले नयाँ विवाद जन्माएको छ। “फलानो उम्मेदवार जित्नेछन्” शैलीमा गरिएको स्पष्ट प्रक्षेपणले निर्वाचन आचारसंहिताको मर्म उल्लंघन गरेको आरोप उठ्न थालेको छ।
निर्वाचन कानुनअनुसार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएपछि मतदान सम्पन्न नभएसम्म मतपरिणामसम्बन्धी सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो परिणाम सार्वजनिक गर्न पाइँदैन। तर सेतोपाटीमा प्रकाशित सामग्रीले विश्लेषणको आवरणमा निश्चित नतिजा जस्तो देखिने भाषा प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भएको हो।
यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका सचिव श्याम खतिवडा ले समेत आपत्ति जनाएका छन्। उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत निर्वाचन आचारसंहिताको कटिङसहित पोस्ट गर्दै उक्त सामग्री आचारसंहिता विपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्।
विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का उम्मेदवारको पक्षमा झुकाव देखिने शैली अपनाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्किएको छ। आलोचकहरूका अनुसार यस्तो प्रस्तुतीकरणले मतदातामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ, जसलाई निर्वाचन आचारसंहिताले नियन्त्रण गर्न खोजेको हुन्छ।
यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट नेता–कार्यकर्ताहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको आरोप छ—चुनावी विश्लेषणको नाममा निश्चित नतिजा जस्तो देखिने सामग्री प्रकाशित गरेर आचारसंहिताको मर्म विपरीत काम गरिएको छ। केही कार्यकर्ताले “मतदातालाई प्रभावित पार्ने नियत” रहेको दाबीसमेत गरेका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा उठेको अर्को प्रश्न भनेको—माध्यम कुनै राजनीतिक प्रभावमा परेर यस्तो सामग्री प्रकाशन गरिएको त होइन? आलोचकहरूका अनुसार प्रकाशित शैली र भाषाले स्वतन्त्र विश्लेषणभन्दा पनि प्रभावमा परेर तयार पारिएको सन्देश जस्तो देखिएको छ। यद्यपि, यी दाबीहरू औपचारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन् र सम्बन्धित निकायबाट कुनै आधिकारिक छानबिन सुरु भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
सेतोपाटीका प्रमुख सम्पादक अमित ढकाल नेतृत्वको टिमले हालसम्म यी आरोपबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। विश्लेषकहरूका अनुसार सञ्चारमाध्यममाथि लागेको यस्तो गम्भीर आरोपप्रति पारदर्शी स्पष्टीकरण आवश्यक हुन्छ।
चुनावी समयमा प्रकाशित हुने सामग्रीले जनमतमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले मिडियाको भूमिका अझ संवेदनशील मानिन्छ। आरोप सत्य हुन् वा राजनीतिक प्रतिक्रिया मात्र—यसको निष्कर्ष प्रमाण, छानबिन र आधिकारिक प्रक्रियामार्फत मात्र स्पष्ट हुनेछ।
यस घटनाले फेरि एकपटक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सञ्चारमाध्यमको उत्तरदायित्व, निष्पक्षता र पारदर्शिताबारे गम्भीर बहस आवश्यक भएको संकेत दिएको छ।