ताकाइचीको सरकारलाई झट्का! महँगीको मारबीच घट्न थाल्यो जनसमर्थन

जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले आफ्नो सरकारले जनताको बढ्दो जीवनयापन खर्चलाई बेवास्ता गरेको भन्ने आलोचना अस्वीकार गर्दै मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बनाइएको बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत शुक्रबार प्रतिक्रिया दिँदै ताकाइचीले आफ्नो सरकारले राजनीतिक एजेन्डालाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्ने धारणा सही नभएको बताएकी हुन्।
“ताकाइची प्रशासनले बढ्दो मूल्य नियन्त्रण र जनताको जीवनयापनमा परेको भार कम गर्ने कामलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,” उनले उल्लेख गरेकी छन्।
उनले त्यसपछि लगातार पाँचवटा पोस्ट गर्दै पेट्रोलमा सहुलियत, निःशुल्क शिक्षा, बालबालिका हुर्काउने परिवारलाई दिइने भत्तालगायत सरकारका विभिन्न राहत कार्यक्रमबारे जानकारी दिएकी छन्। ती पोस्टमा सरकारी योजनासम्बन्धी तथ्यांक र चार्टसमेत समावेश गरिएको थियो।
तर, सरकारले हालै अघि सारेको खाद्यवस्तुमा लाग्ने बिक्री कर १ प्रतिशतमा झार्ने योजनाबारे भने उनले उल्लेख गरेकी छैनन्। संसदबाट स्वीकृति पाएमा उक्त व्यवस्था आगामी अप्रिलदेखि लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
ताकाइची सरकारप्रतिको जनसमर्थन पछिल्ला दिनमा केही घट्न थालेपछि उनको सामाजिक सञ्जाल सक्रियतालाई जनतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। चुनावपछिको करिब छ महिनाको उत्साहपूर्ण अवधिपछि मतदाताहरू तत्कालको महँगी र जीवनयापन खर्चभन्दा सरकार दीर्घकालीन राजनीतिक तथा नीतिगत एजेन्डामा बढी केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्ट देखिन थालेका छन्।
पछिल्लो निक्केई सर्वेक्षणमा ताकाइची मन्त्रिमण्डलको समर्थन एक महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत अंकले घटेको देखिएको थियो। यद्यपि, सोमबार सार्वजनिक भएको अर्को एफएनएन सर्वेक्षणमा भने सरकारको समर्थन दर ६२.५ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ।
ताकाइचीले जापानमा मुद्रास्फीति दर अघिल्लो वर्षको ३.१ प्रतिशतबाट घटेर १.७ प्रतिशतमा आएको र वास्तविक ज्यालाको वृद्धि ०.३ प्रतिशतबाट बढेर १.७ प्रतिशत पुगेको पनि दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार जी–७ राष्ट्रमध्ये जापानमा मूल्यवृद्धि सबैभन्दा कम र वास्तविक ज्याला वृद्धि सबैभन्दा तीव्र देखिएको छ।
उनले अन्तिम पोस्टमा आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक विकास रणनीतिलाई पनि जोड दिँदै घरेलु लगानी बढाएर जापानको आर्थिक क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताएकी छन्। यसबाट अर्थतन्त्र बलियो बन्नुका साथै करको दर नबढाई सरकारी राजस्वसमेत बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
“जापानलाई बलियो र समृद्ध बनाऔँ,” ताकाइचीले लेखेकी छन्, “चुनौतीको सुरुवात मात्रै भएको छ। अहिले काम नगरे ढिलो हुनेछ, त्यसैले म दाँत किटेर भए पनि अघि बढिरहनेछु।”
बढ्दो महँगी, घरायसी खर्च र जनजीवनमा परेको आर्थिक दबाबबीच ताकाइची सरकारले जनताको विश्वास कायम राख्न आफ्ना राहत कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय अब थप महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।