जापानमा तलब बढाउने होड, साना व्यवसायीको बढ्यो टाउको दुखाइ!

टोकियो — जापानमा श्रमिक अभाव चर्किंदै जाँदा विभिन्न प्रान्तबीच न्यूनतम तलब बढाउने होड चलेको छ। एकातिर कामदारको आम्दानी बढाउने र युवालाई स्थानीय क्षेत्रमा रोक्ने प्रयास भइरहेको छ भने अर्कोतिर बढ्दो तलबका कारण साना तथा मझौला व्यवसायीहरू भने आर्थिक दबाबमा पर्न थालेका छन्।
जापानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, छिमेकी प्रान्तभन्दा न्यूनतम तलब कम हुँदा कामदार अन्यत्र जाने र युवाहरू सहरतर्फ पलायन हुने चिन्ताले स्थानीय सरकारहरूबीच तलब बढाउने प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको हो। कतिपय अवस्थामा केवल एक येनको अन्तरले समेत श्रमिकको रोजाइमा असर पर्ने बताइएको छ।
यसको उदाहरण उत्तरपूर्वी जापानको अकिता प्रान्त बनेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४ मा प्रतिघण्टा ९५१ येनसहित देशकै सबैभन्दा कम न्यूनतम तलब भएको अकिताले एकैपटक ८० येन बढाएर १,०३१ येन पुर्‍यायो। यससँगै अकिता देशकै सबैभन्दा कम तलब भएको प्रान्तको सूचीबाट बाहिरियो।
तर तलब बढेको खुसी कामदारमा देखिए पनि व्यवसायीहरू भने तनावमा छन्।
अकिता सहरमा पाँचवटा सुपरमार्केट सञ्चालन गर्ने मारुदाइ कम्पनीका अध्यक्ष टोमोकाजु तेरादाका अनुसार, कम्पनीका धेरै कर्मचारी न्यूनतम तलबकै आसपास काम गर्ने भएकाले नयाँ दर लागू हुँदा श्रम खर्चमा ठूलो वृद्धि हुने अवस्था आएको छ।
उनले तलब बढ्दा कर्मचारी खुसी भए पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पक्षले त्यसको फाइदा नपाएको बताएका छन्। श्रमिक पाउनै कठिन भएको अवस्थामा तलब बढाउनुको विकल्प नभए पनि कम्पनीको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा थप खर्च धान्न गाह्रो परेको उनको भनाइ छ।
जापानमा अहिले राष्ट्रिय औसत न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १,१२१ येन छ। टोकियोमा सबैभन्दा बढी १,२२६ येन रहेको छ भने ओकिनावासहित केही प्रान्तमा १,०२३ येन छ। न्यूनतम ज्याला बढ्दै जाँदा अब जापानका सबै ४७ वटै प्रान्तमा प्रतिघण्टा १,००० येनभन्दा माथि पुगेको छ।
मारुदाइजस्ता व्यवसायलाई तलब मात्रै होइन, बिजुली र अन्य सञ्चालन खर्चले पनि उत्तिकै दबाब दिएको छ। सुपरमार्केटमा फ्रिज र खाद्य सामग्री सुरक्षित राख्ने उपकरण २४ घण्टा चलाउनुपर्ने भएकाले बिजुली खर्च मात्रै वर्षमा करोडौं येनले बढेको बताइएको छ।
कामदारको अभाव यति गम्भीर बनेको छ कि केही व्यवसायले पार्टटाइम कर्मचारीको अवकाश उमेरसमेत बढाउन थालेका छन्। मारुदाइले समेत पार्टटाइम कर्मचारीको अवकाश उमेर ६५ वर्षबाट ७५ वर्ष पुर्‍याएको छ।
यसैबीच, जापानको श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय औसत न्यूनतम ज्याला ५५ येन अर्थात् ४.९ प्रतिशतले बढाएर १,१७६ येन पुर्‍याउन सिफारिस गरेको छ।
तर अकितामा व्यवसायीमाथि पर्ने आर्थिक भारलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ न्यूनतम ज्याला लागू गर्ने समय करिब ६ महिनासम्म पछि सारिएको छ। सामान्यतया अक्टोबरबाट लागू हुने दरलाई त्यहाँ मार्च ३१ सम्म ढिलाइ गरिएको हो।
जापानमा अहिले कामदारलाई तान्न तलब बढाउनैपर्ने बाध्यता छ। तर तलब बढ्दै जाँदा साना व्यवसायीहरू भने प्रश्न गर्न थालेका छन्— “बढ्दो खर्च धान्ने कि व्यवसाय नै बन्द गर्ने?”