ट्रम्पलाई अदालतको ठूलो झट्का! FEMAका ५०% कर्मचारी हटाउने योजना गैरकानुनी ठहर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई संघीय अदालतले ठूलो झट्का दिएको छ। अमेरिकामा विपद्का बेला उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख निकाय FEMA का कर्मचारी संख्या ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने प्रशासनको योजना अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेको छ।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश सुसान इल्स्टनले शुक्रबार जारी गरेको फैसलामा, तत्कालीन होमल्यान्ड सेक्युरिटी सचिव क्रिस्टि नोएमको नेतृत्वमा रहेको विभागले FEMAको जनशक्ति आधा घटाउने योजना अघि बढाउनु कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरेकी छन्।
यो मुद्दा ट्रम्प प्रशासनले संघीय सरकारको कर्मचारी संख्या व्यापक रूपमा घटाउने प्रयासविरुद्ध अमेरिकी फेडेरेसन अफ गभर्नमेन्ट एम्प्लोइजसहितका श्रमिक संगठनले दायर गरेका थिए।
अदालतका अनुसार,FEMAका आफ्नै वरिष्ठ अधिकारीहरूले कर्मचारी संख्या ५० प्रतिशत घटाउने योजनामा आपत्ति जनाएका थिए। तर होमल्यान्ड सेक्युरिटीका उच्च अधिकारीहरूले FEMA नेतृत्वलाई त्यस्तो कटौती समेटिएको योजना तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए।
न्यायाधीश इल्स्टनले कर्मचारी कटौतीको संख्या कुनै स्पष्ट आधारबिना तय गरिएको देखिएको भन्दै कडा टिप्पणी गरेकी छन्।
फैसलामा २००५ को हरिकेन क्याट्रिनापछि बनाइएका कानुनी व्यवस्थालाई पनि आधार बनाइएको छ। ती व्यवस्थाले FEMAको कर्मचारी संख्या तथा संस्थाको मुख्य कार्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय FEMA कै अधिकार क्षेत्रमा राखेको अदालतले जनाएको छ। होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले FEMA का कार्यहरूमा ठूलो कटौती गर्न नपाउने व्यवस्था पनि रहेको अदालतको भनाइ छ।
तर प्रस्ताव गरिएको ५० प्रतिशत कर्मचारी कटौती अन्ततः पूर्ण रूपमा लागू भने भएको थिएन। यद्यपि, २०२५ मा FEMAबाट हजारौँ कर्मचारी बाहिरिएका थिए।
अमेरिकी सरकारी उत्तरदायित्व कार्यालय न्ब्इ का अनुसार, २०२५ को बजेट वर्षमा FEMAका ४ हजार ३०० भन्दा बढी कर्मचारी संस्थाबाट अलग भएका थिए। यो FEMA को कुल जनशक्तिको करिब १७ प्रतिशत हो। त्यसमध्ये १ हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारी स्वैच्छिक रूपमा बाहिरिएका थिए।
त्यही अवधिमा FEMAले करिब २ हजार ९०० नयाँ कर्मचारी पनि नियुक्त गरेको थियो।
न्ब्इ ले हजारौँ कर्मचारी बाहिरिँदा FEMA ले अनुभवी जनशक्ति र महत्वपूर्ण संस्थागत ज्ञान गुमाएको जनाएको छ। यसले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पहिले देखिका कर्मचारी अभावका समस्या थप गम्भीर बनाएको उसको निष्कर्ष छ।
यसैबीच,FEMAले आफूले कर्मचारीसम्बन्धी विषय र जारी कानुनी प्रक्रियाबारे टिप्पणी नगर्ने बताउँदै २०२६ को हुरिकेन सिजनका लागि आवश्यक जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले FEMA लाई संघीय सरकारको आकार घटाउने अभियानअन्तर्गत लक्षित गरेको थियो। यस क्रममा कर्मचारी संख्या घटाउने, अनुदान कार्यक्रममा परिवर्तन गर्ने तथा विपद् सहायता व्यवस्थापनमा पुनर्संरचना गर्ने प्रयास भएका थिए।
गत मेमा ट्रम्प प्रशासनद्वारा गठित FEMA समीक्षा परिषद्ले पनि संस्थाको काम गर्ने शैलीमा व्यापक परिवर्तनको सुझाव दिएको थियो। तर FEMA को जनशक्ति ५० प्रतिशत कटौती गर्ने प्रस्तावलाई अन्तिम प्रतिवेदनमा हटाएर उपयुक्त कर्मचारी संख्या निर्धारण गर्न रणनीतिक समीक्षा गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
अदालतले अहिलेको फैसलामा तत्काल कुनै निश्चित आदेश दिएर कर्मचारी पुनर्बहाली गर्न भने भनेको छैन। बरु सरकार र मुद्दा दायर गर्ने पक्षलाई अब आवश्यक राहत तथा आगामी कदमबारे छलफल गर्न निर्देशन दिएको छ।
यस फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको संघीय कर्मचारी कटौती अभियानमाथि कानुनी प्रश्न थप गम्भीर बनाएको छ।