जापानको चुनावी सन्देश : नेपालमा पनि पुरानै दल ?

कैलाश तामाङ,सम्पादक
जापानको पछिल्लो आम निर्वाचनले एउटा रोचक राजनीतिक संकेत दिएको छ। जनअसन्तुष्टि, नयाँ दलहरूको उदय र सत्तारूढ दलमाथि उठेका आलोचनाबीच पनि जापानमा Liberal Democratic Party LDPले उल्लेखनीय समर्थन पायो। धेरैले यसलाई परिवर्तनको लहरभन्दा पनि स्थिरता रोजिएको निर्णय का रूपमा हेरेका छन्। यही राजनीतिक मनोविज्ञान नेपालमा पनि देखिन थालेको छ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरू ‘पुराना दलले केही गरेनन्‌’ भन्ने भावना बलियो हुँदै गयो।
भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र दैनिक जीवनका समस्याबाट दिक्क भएका नागरिकले नयाँ विकल्प खोजे। यही पृष्ठभूमिमा ‘नयाँ’ र ‘वैकल्पिक’ भनिने दलहरू उदाए। सामाजिक सञ्जालमा चर्चित व्यक्तित्वहरू राजनीतिमा सक्रिय भए, र कतिपय त संसदसम्म पनि पुगे। तर समयसँगै एउटा व्यवहारिक प्रश्न अगाडि आयो—सरकार कसले चलाउँछ?
फागुन २१ गते नजिकिँदै गरेको निर्वाचनसँगै मतदाताको चासो भावनाबाट व्यवहारतर्फ सर्दै गएको देखिन्छ। परिवर्तनप्रति आकर्षण अझै कायम छ, तर अन्तिम निर्णयमा पुग्दा धेरैले शासन क्षमता, अनुभव र संगठनलाई पनि महत्व दिन थालेका छन्।
यही कारण कतिपय मतदाताको नजर फेरि नेपाली कांग्रेस र नकपा एमाले  जस्ता पुराना दलतर्फ फर्किएको देखिन्छ।
यो रोजाइ उत्साहबाट होइन, परिस्थितिको मूल्यांकनबाट आएको जस्तो देखिन्छ।
नेपालको संविधानअनुसार सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा १३८ सिट आवश्यक पर्छ। लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालको समर्थन वा व्यक्तिगत छवि मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
यही कारण नयाँ भनिएका दलहरूका लागि बहुमतको लक्ष्य सजिलो छैन।
अर्कोतर्फ, कांग्रेस, एमाले र कम्युनिस्ट धारका दलहरूले लामो समयदेखि क्याडर–आधारित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदै आएका छन्। गाउँदेखि शहरसम्म फैलिएको संगठन, मतदाता परिचालन र निर्वाचन दिनसम्मको व्यवस्थापन उनीहरूको बलियो पक्ष मानिन्छ।
नेपालको यथार्थमा आज पनि यस्ता मतदाता छन्, जो जहाँ पुगे पनि आफ्नै पार्टीलाई मत हाल्ने निर्णयबाट टस्स हल्लिँदैनन्।
यही संरचनात्मक अन्तरले नयाँ दल र पुराना दलबीचको प्रतिस्पर्धालाई असमान बनाएको देखिन्छ।
जापानको चुनावले देखाएको जस्तै, कहिलेकाहीँ मतदाताले ठूलो परिवर्तनभन्दा परिचित विकल्प रोज्छन्। नेपालमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। नयाँ विकल्पप्रति चासो त छ, तर अन्तिम निर्णयमा पुग्दा पुरानै दल सुरक्षित विकल्प ठानिने अवस्था देखिन्छ।
यसले के संकेत गर्छ भने, नेपालमा आउने निर्वाचन परिवर्तनको ठूलो लहरभन्दा पनि राजनीतिक सन्तुलनको खोजी जस्तो देखिन सक्छ। जनताले धेरै बोल्नु छोडेका छन्, तर ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्—र यही मौन अवलोकन नै आजको नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण संकेत हुन सक्छ।
विदेश नीति र भूराजनीतिको सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ, जसलाई प्रायः भावनाले ओझेलमा पारिदिन्छ।
नयाँ व्यक्ति र नयाँ दलहरूमा प्रायः यही कमजोरी देखिन्छ। राष्ट्रिय राजनीति मात्र होइन, देश चलाउन क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील र निर्णायक हुन्छ। सरकार चलाउनु सामाजिक सञ्जालमा लेखपढी गर्नु र मञ्चमा भाषण गर्नुजति सजिलो हुँदैन।
आज सामाजिक सञ्जालमा विदेशलाई गाली गर्नु सजिलो छ। तर भोलि सत्ता सम्हाल्दा कूटनीति, विश्वास र सहकार्य बिना राज्य सञ्चालन सम्भव हुँदैन। उदाहरणका लागि, आज कसैले अमेरिका जस्ता शक्तिशाली मुलुकलाई निरन्तर अपमान गर्ने भाषा प्रयोग गर्‍यो भने, भोलि सत्ता सम्हाल्दा त्यही देशसँग सहयोग, लगानी र कूटनीतिक समर्थन खोज्नुपर्ने यथार्थ टाढा हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैन—स्थायी हित मात्रै हुन्छ। यही यथार्थ नबुझ्दा देशहरू एक्लिँदै जान्छन्।
विश्व इतिहास हेर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्न नसकेका देशहरू अन्ततः दबाब र अलगावमा परेका छन्। इरान र उत्तर कोरिया जस्ता उदाहरणहरूले देखाउँछन्—भावनात्मक राष्ट्रवादले ताली त पाउँछ, तर आर्थिक, कूटनीतिक र सामाजिक मूल्य चुकाउनै पर्छ।
नेपालजस्तो सानो र भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि त झन् अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास, सन्तुलन र संवाद जीवनरेखा जस्तै हुन्। त्यसैले शासन चलाउन चाहने शक्ति केवल लोकप्रिय हुनु पर्याप्त हुँदैन—कूटनीतिक परिपक्वता, भाषा र व्यवहार झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यही कारणले पनि धेरै मतदाताले नयाँ अनुहारप्रति आकर्षण हुँदाहुँदै पनि अन्तिम निर्णयमा पुग्दा ‘देश चलाउने अनुभव’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन बुझ्ने क्षमता’ खोजिरहेका देखिन्छन्।
यस अर्थमा, नेपालमा देखिँदै गएको ‘मन नलागे पनि पुरानै दल’ रोज्ने संकेत केवल आन्तरिक राजनीतिसँग सम्बन्धित छैन। यो भूराजनीति, कूटनीति र विश्वसँगको सम्बन्ध बुझेर गरिएको व्यवहारिक सोचको परिणाम पनि हुन सक्छ।