जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्छ : थपलिया

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । संविधान र कानुन प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत् सो कार्यालय हटाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

सोमबार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सो निर्णय सरकारले तत्काल नसच्याउने हो भने आगामी साउन १ गतेबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुबाट हुने निर्वाचनसम्बन्धी सबै काम ठप्प हुने स्मरण गराए ।

निर्वाचन आयोगको कार्यालय कहाँ रहने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोग आफैंले गर्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय कहाँबाट आयो ? भन्दै उनले सरकारलाई पटक(पटक प्रश्न समेत गरे ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधान र कानुन आफैं बोल्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चाहिन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिरहन आवश्यक नभएको समेत बताए । थपलियाले विदेशमा रहेका मतदाताहरुले पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्थासहित नयाँ निर्वाचनसम्बन्धी कानुन आउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।

उनले सो सम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा सबै तहको निर्वाचनको मितिको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेशिनको प्रयोग गर्न आयोग तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक निर्णयका लागि पहल गरिदिन सांसदहरु र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।