उद्योगको लाइन काटेपछि तीन व्यावसायिक संस्था प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध एक

काठमाडौं। विद्युत प्राधिकरणले ४ ठूला उद्योगको विद्युत काट्ने निर्णयविरुद्ध तीन व्यावसायिक संस्था एक भएर अगाडि बढ्ने भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आपतकालीन(इमरजेन्सी) बैठकले नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गलत निर्णयका विरुद्धमा जाने निर्णय भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)को निर्देशनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवापत बक्यौंता भएका ठूला उद्योगको धमाधम लाइन काट्न थालेको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटेको थियो।
लाइन काटेपछि महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शनिबार बिहान १० बजे आपतकालिन बैठक डाकेका थिए। बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका बारेमा आधिकारिक सूचना तयार पार्ने र आइतबार बिहान परिसंघ र चेम्बरका अध्यक्षसहित पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघ स्रोतका अनुसार पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन भन्दै प्रिमियममा महसुल निर्धारण गरेको तथ्यांक शनिबार बेलुकासम्म निकालिनेछ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेवापतको अर्बौं विद्युत् महसुल नतिरेका ४ उद्योगको बिजुली (शुक्रवार) साँझदेखि काटेको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले नै ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ। रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ। 
प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको महसुल बुझाउन बाँकी छ। पटकपटक आग्रह गर्दा बक्यौता तिर्न अटेर गरेकाले उनीहरुको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
महालेखापरीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनमा समेत बक्यौता महसुल उठाउन पटकपटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो।
संसद्का विभिन्न समितिले पनि यसअघि नै महसुलका विषयमा चासो राख्दै तत्काल असुलउपर गर्न निर्देशन दिएका थिए।