परराष्ट्र मन्त्रालयका आधा दर्जन अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

95

काठमाडौं ।बदनियतपूर्ण रूपमा टेन्डर स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयका आधा दर्जन अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
टेन्डर निर्णयविरुद्ध निवेदन दिने म्याद बाँकी रहँदै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत कानुन उल्लंघन गरी ठेक्का सम्झौता गरेको आरोपमा समितिले कारबाही सिफारिस गरेको हो। समितिले परराष्ट्रले २०७४ माघ १० मा गरेको ठेक्का सम्झौतासमेत रद्द गर्न आदेश दिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गत असोजमा विभिन्न मुलुकमा भ्रमणका लागि आवश्यक पर्ने हवाई टिकट उपलब्ध गराउन ट्राभल एजेन्सीमाझ टेन्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसक्रममा सि–लिंक ट्राभन्स एन्ड टुर्सको बोलपत्र स्वीकृत भएको थियो । टेन्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको सुरुचि ट्राभल्सले निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो । निवेदन सुनुवाइका क्रममा समितिले यस्तो आदेश दिएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसक्रममा पेस र स्वीकृत भएका कतिपय विवरण अत्यन्त अस्वाभाविक भएपछि सम्झौता रद्द र कारबाहीको निर्णय भएको हो।’
समितिले निर्णयमा ‘पुनरावलोकन अवधि बाँकी हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परिपत्र र कानुनको अवज्ञा गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ । उक्त टेन्डर मूल्यांकन समितिमा सहसचिव भरतराज पौडेल, लेखा प्रमुख गायत्रीरमण खनाल, खरिद इकाई प्रमुख लेखनाथ गौतम थिए ।
टेन्डर मूल्यांकनपछि समितिको सिफारिसका आधारमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले दोस्रो चरणमा लेखा प्रमुख खनाल र प्रशासन प्रमुख तापस अधिकारीको समेत राय लिएर टेन्डर स्वीकृत गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिले आफ्नो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पठाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले समितिको निर्णयसमेत पठाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा पत्राचार गर्दैछ।
सि–लिंकले टेन्डर प्रस्ताव गर्ने क्रममा काठमाडौंदेखि इस्लामावादको ‘राउन्ड–ट्रिप’ का लागि एक डलर भाडा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी काठमाडौं–क्वालालम्पुरमा पनि एक डलरकै प्रस्ताव गरेको छ । राउन्ड ट्रिपमा काठमाडौं–अबुधाबीमा १५, काठमाडौं बैंककमा १३ र काठमाडौं क्यान्बेराका लागि २३ डलरको प्रस्ताव गरिएको थियो। उसले एकतर्फी रुटमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावभन्दा बढी नै भाडादर पेस गरेको थियो । लागत स्टिमेट तयार गर्ने क्रममा समेत परराष्ट्रका अधिकारीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ।
काठमाडौंदेखि इस्लामावादका लागि एकतर्फी टिकट ७ सय २८ अमेरिकी डलरको प्रस्ताव गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरका लागि पनि एकतर्फी ३ सय २० अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको हो । राउन्ड ट्रिप टिकट नलिने र दुई पटक काटेर एक डलर रकमलाई निष्क्रिय गर्ने गरी काम मिलेमतोमा हुने आशंका व्यक्त गरिएको छ।

फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

Please enter your comment!
Please enter your name here