क्याविनेटको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र न्यायाधीशको विदेश भ्रमणण

58

काठमाडौं। अब प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश ‘क्याबिनेट’ को अनुमतिमा मात्र विदेश भ्रमणमा जान पाउने भएका छन्।
न्यायाधीशहरू आईएनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै जनस्तरबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्पष्ट विधि र मापदण्डको तयारी थालेको हो। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
न्यायाधीशहरू तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धान एवं अनुगमन भ्रमणमा विदेश जाँदा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड तय गरिनेछ । यति मात्र नभई स्वदेशभित्रै पनि दातृ निकाय, एनजीओ र आईएनजीओले अदालतलाई सहयोग, न्यायाधीशलाई तालिम, कार्यक्रम वा भ्रमण गराउनुपरेमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने गरी विधि निर्माणको तयारी हुँदै छ ।
कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले विदेशी निकाय र आईएनजीओबाट न्यायाधीशलाई विदेश घुम्न लैजाँदा वा स्वदेशमा कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डको खाका तय गरी क्याबिनेटमा पेस गर्ने भएको छ । सुशासन एवं पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो मापदण्ड तय गर्न थालिएको जानकारी कानुन तथा न्यायमन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिए ।
‘यसअघि कोही श्रीमान् विदेश जाँदा पनि सरकारले जानकारी नपाउने अवस्था रहेछ । अब यस्तो अवस्था रोक्न क्याबिनेटले स्पष्ट विधि र मापदण्ड तय गर्नेछ,’ न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेका मन्त्री तामाङले अन्नपूर्णसँगको विशेष कुराकानीमा सोमबार भने, ‘विदेश गएर फर्केपछि मात्र टिकट लगायतको खर्च स्वीकृतिका लागि पेस हुँदो रहेछ । अब त्यसरी होइन, राष्ट्रकै प्रतिनिधि भएर उहाँहरू जाने हो । तर, क्याबिनेटको अनुमति लिएर मात्र विदेश भ्रमणमा जानुहुन्छ । यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेस गर्छ ।’
मन्त्री तामाङले यस्तो मापदण्डको गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि गराए । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको भ्रमणको औचित्य वा आवश्यकता पुष्टि हुनुपर्ने भनाइ उनको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनको नेपालगन्जमा आइतबार सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्द सत्रमा समेत न्यायालय आईएनजीओको दबाब र प्रभावमा फस्न थालेको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउनेतर्फ ठोस कदम चालिनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
मन्त्री तामाङले न्यायाधीश मात्र नभई अन्य सरकारी पदाधिकारीको विदेश भ्रमणका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले ‘नोट’ लेखेर सरकारमा पठाएको जानकारी पनि दिए । ‘अब पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जाने भन्ने कुरा छ । कमसेकम किन र केका लागि भनेर राष्ट्रले त थाहा पाउनुपर्‍यो’, मन्त्री तामाङले भने, ‘न्यायाधीश सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ । तैपनि किन विदेश जाने हो भनेर कहीं त रजिस्ट्रर हुनुपर्‍यो नि ! आफूखुसी जाने काम त अब रोकिन्छ ।’ उनले स्वदेशमै तालिम भए पनि आईएनजीओ, एनजीओ र दातृ संस्थाबाट प्रभावित नहुने गरी विधि तय गरिने जानकारी पनि दिए ।
‘सन् १९८५ को मिलान सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकालाई पर्याप्त स्रोत साधन दिनुपर्छ भन्ने छ । त्यसअनुसार पुग्ने गरी स्रोत-साधन दिनुपर्छ । त्यो जिम्मा सरकारको हो’, मन्त्री तामाङले भने, ‘न्यायाधीशले विदेश जानु पनि पर्छ । तर, राज्यलाई जानकारी त चाहिन्छ । एनजीओको प्रभावमा पर्नु भएन,’ न्यायाधीशहरू ‘क्याबिनेट’ को अनुमतिले राष्ट्रकै प्रतिनिधि भएर विदेश जान पाउनु चानचुने कुरा नभएको भनाइ पनि राखे ।
तामाङले न्यायाधीशहरू गलत तरिकाले विदेश जान थालेको देखिएमा वा स्वदेशमै पनि एनजीओको प्रभावमा पर्न सक्ने स्थिति देखा परेमा रोक्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने बताए। मन्त्री तामाङका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विदेश भ्रमणका विषयमा मन्त्रीहरूलाई ‘ओरियन्टेसन’ समेत दिएका छन् ।

फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

Please enter your comment!
Please enter your name here