नेकपा एमालेका सचिव एवम् नेता गोकर्ण विष्टले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
एमालेको माधव नेपाल गुँटको भनेर चिनिने नेता विष्टले दल फुटाउन खुकुलो प्रावधानसहित सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरेका हुन् ।
नेता विष्टले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल विभाजन सम्बन्धी अध्यालेश ल्याउने सरकारको निर्णय खत्यन्तै खेदजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
“ यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान खोज्नुको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र अराजकता सिर्जना गर्नेछ । दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ । अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दुखद परिणाम निम्त्याउने छ । यस प्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले विरोध गरौँ । फिर्ता लिन बाध्य पारौँ ।” उनले भने।
यसले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई आफ्नै समूहका नेताहरुले साथ छोडेको प्रमाणित गरेको छ ।
त्यसै गरि नेपाल समूहमा रहेका नेताहरु भीम रावल, घनश्याम भुसाल लगायतका नेता पनि समूहगत छलफलमा सहभागी छैनन् ।
भुसाल बानेश्वर पुगेर नेता नेपालसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए भने विष्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने :
सरकारले मंगलबार ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए मात्रै दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थालाई खुकुलो पार्ने गरी र मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नु पर्नेछ ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत र्पुयाउन गाह्रो हुने भएपछि २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याइएको हो।
बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने भएको छ ।
अध्यादेश ल्याउन सरकारले सोमबार नै संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको थियो।
अध्यादेश फिर्ता लिन र ३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन एमालेको माग :
नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको ल्होत्से हलमा बसेको बैठकले आफ्नो पार्टी फुटाउने गरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध गर्दै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
यस्तै बैठकले तीन दिन भित्र संसद बैठक बोलाउनसमेत माग गरेको छ ।

फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

Please enter your comment!
Please enter your name here