चरिकोट । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका पछिल्लो समय हाइड्रोपावर जोनको रुपमा विकास हुँदै गएको छ।
गाउँपालिकाको सुरी, चंखु, मार्बु र खारे क्षेत्रमा यतिखेर पाँच मेगावाट देखि ४० मेगावाटसम्मको जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
भौगोलिक रुपमा सडक निर्माणका लागि कठिन भए तापनि जलविद्युत आयोजनाकै कारण यो क्षेत्रमा सडक मार्ग जोड्न सफल भएको छ।
भोर्ले स्थित तामाकोसी नदि माथिको बेली ब्रिजदेखी कोपलाङसम्मको करिब २८ किलोमिटर सडक ग्रिन लाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले बनाएको थियो। त्यसपछि अन्य हाइड्रोपावरले समेत यहीँ मार्ग प्रयोग गरि जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्।
तर गत साउनमा बाढी र पहिरोका कारण यो सडकमा ठूलो क्षति भएको थियो, र यहीँ मार्ग खोल्दा संयुक्त हाइड्रोपावर कार्यदलले हाइड्रोपावरहरुसंग पैसा लिएको भन्ने समाचार आएपछि विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त कुरा झुट भएको बताएको छ।
ग्रिन लाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेड, मनकामना हाइड्रोपावर लिमिटेड ,सासा ई- हाइड्रोपावर लिमिटेड, युनिभर्सल हाइड्रोपावर लिमिटेड र सुरी हाइड्रोपावर लिमिटेडले बिहिवार (आज) संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै हाइड्रोपावरले कोहिकसैलाई दवावको आधारमा भुक्तानी नदिएको प्रष्ट पारेको छ । विज्ञप्तीमा केहि दिन अघि केहि अनलाइन संचार माध्यममा आएको समाचारहरु गतल भएको र त्यस्ता गतल समाचार र हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ।
गौरिशंकर गाउँपालिकामा अाधा दर्जन बढि हाइडोपावर निर्माणाधीन अवस्था रहेकोले गत साउन २२ गतेको बाढी-पहिरले केही स्थानको सडक बगाउनुका साथै धेरै ठाउँमा सडक पुरेको र हाइडोपावरको सामान ढुवानी तथा निर्माणमा समस्या भएका कारण संयुक्त हाइडोपावरले निर्णय गरेर स्थानिय जनप्रतिनीधी, हाइड्रोपावर कार्यदलको छलफलबाट कार्यदललाई सडक खोल्ने जिम्मा दिने र त्यसको लागत संयुक्त हाइड्रोवारले भुक्तानी गर्ने सहमती भएको जनाएको छ ।
सहमती अनुसार हाइड्रोपावर कार्यदलले दशै अगावै काम सम्पन्न गरिसकेको र लागतको आधारमा हाइड्रोपावर कार्यदलले रकम माग गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ। कार्यदलले रकम माग गरे पनि कोहिकसैको खातामा हाइडोपावर कम्पनी रकम भुक्तानी नगरेको प्रष्ट पारेको छ ।
प्रदेशको ३० लाख:
गत साउनमा दोलखाको गौरीशंकर, विगु र कालिञ्चोक गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा पहिरो चलि जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि प्रदेश सरकारले ६० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइएको थियो।
बागमती प्रदेश विपद व्यवस्थापन निर्देशक समितिको साउन २६ गतेको निर्णय अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट सो रकम उपलब्ध गराईएकोमा गौरीशंकर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढि क्षति भएका कारण ३० लाख रुपियाँ उपलब्ध गराईएको थियो।
उक्त रकम सडक खन्ने कार्यमा खर्च गर्न नमिल्ने कार्यविधिका कारण आफूहरुले संयुक्त हाइड्रोपावर कार्यदललाई रकम नदिएको गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वायम बहादुर खड्काले बताउनुभयो ।
उहाँले पहिरोले सडम मात्रै नभएर जनताको घर, खेतबारी अन्नदेखि मानवीय क्षति समेत गरेको हुनाले पुनर्वास र राहतमा खर्च हुने बताउनुभयो ।
यसैबीच नेकपा गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंग गुरुङले आफूमाथि लागेको आरोप राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताउनुभएको छ।
उहाँले आफ्नोे क्षेत्रमा निर्माणाधीन हाइड्रोपावरहरु सडकै कारण रोकिने अवस्थामा नपुस भनेर हाइड्रोपावरहरुकै अनुरोध, सहमति र लागतमा सडक खुलाउने काम भएकोले आम गौरीशंकर बासिलाई अनावश्यक हल्लाको पछि नलाग्न अनुरोध गर्नुभयो ।
“सडक पहिरोले बगाएपछि भोर्ले स्थित कठिन भीर काटेर सडक बनाउदाँ एक महिना भन्दा बढि समय लगाको छ, सडक बनेपछि हाइड्रोपावरहरुले मात्रै नभइ सुरी, चंखु, मार्बु र खारेका जनताले समेत सुविधा पाएको छ।” उहाँले भन्नुभयो। “काम गरेपछि कामदारलाई पैसा दिनैपर्छ, उक्त रकम को-कस्को खातामा जम्मा गर्ने /नगर्ने भन्ने कुरो हाईड्रोपावरहरुलाई जे-जसरी सजिलो हुन्छ त्यहीँ भएको छ र गरेका छन्।”

फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

Please enter your comment!
Please enter your name here