चरिकोट, दोलखा । ६५० मेगावाट क्षमताबाट एकाएक क्षमता घटाएर २५०मा झारेको हल्लापछि चर्चित बनेका तामाकोसी तेस्रोमा फेरि चलखेल सुरु हुन थालेको छ ।
आयोजनको क्षमता घाटाएर बनाउने भन्दा स्थानीय स्तरमा व्यापक विरोध हुन थालेपछि खबर झुटो हो सम्म भन्न भ्याएकाहरु अहिले पुनः तामकोसी तेस्रोको विषयमा जुरमुर्याएका हुन् ।
केही समय अघि नेपालको टिबिआई होल्डिङ र दुई चिनियाँ कम्पनिले क्षमता घटाएर निर्माण गर्ने हल्ला चाइनादेखि नेपालका सञ्चार माध्ययममा छाएपछि स्थानीयको बिरोध पश्चात् खबर झुटो हो भन्न उर्जा मन्त्रालय आफै लागेका थिए।
तर करिब डेढ महिनापछि टिबिआई होल्डिङले छलफल गर्ने भन्दै चलखेल सुरु गर्न थालेका छन् ।
राजधानी काठमाडौं, गैह्रिधारा स्थित एलीस रिसेप्नको आलिशान महलमा भवनमा भव्य तरिकाले आव्हान गरिको यो छलफलमा जिल्लाका नाम चलेको नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज र पत्रकारहरुलाई निमन्त्रणा कार्ड नै दिएर निमन्त्रणा गरिएको पाईएको छ ।
असोज ९ गते ९ बजे उपस्थित हुन निमन्त्रण गरिएको संयोजक गोरे शेर्पाको हस्ताक्षरित उक्त कार्ड बितरणले तिब्रता पाएसंगै अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने, नहुँने विषयमा पनि दुईमत हुन थालेको छ ।
‘समस्या दोलखाको, हाईड्रोपावर बन्ने स्थान दोलखामा, भोगचलन हुने जग्गा जमीन दोलखालीको, नाफाघाटा दोलखालिको, अनि छलफल काठमाडौंमा ? यो राम्रो भएन,’ नागरिक समाज दोलखाका संयोजक चिरञ्जीवी मास्केले भन्नुभयो, ‘निर्माण स्थल दोलखाका अधिकतम जनतालाई सहभागी गराएर राम्रा–नराम्रा बिषयमा छलफल गरि निचोडमा पुग्नुपर्नेमा सिमित मान्छेहरूलाई बोलाएर राखेको कार्यक्रमले समस्या समाधानभन्दा द्वन्द निम्तन्छ।’
आयोजनाको यसअघि नै ६५० मेगावाटमा निर्माण हुने गरि डिपिआर तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै संयोजक मास्केले त्यसलाई घटाउने भन्दा पनि चरणबद्ध रुपमा बनाएर पूरा क्षमतामै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तामाकोसी तेस्रो सरोकार समितिका संयोजक शिव भण्डारीले भने आफू बैठकमा जाने बताउनुभएको छ । उहाँले छलफलमा तामाकोसी तेस्रोको क्षमता ६५० मेगावाटबाट घटाउन नदिने र आगामी दिनका थप छलफल तथा बार्ता दोलखामै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेर फर्कने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापति रुद्रबहादुर खड्काले कांग्रेसको स्पस्ट धारणा भनेकै ६५० मेगावाट क्षमतामा उत्पादन हुनुपर्ने रहेको बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रमा छलफल राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा केन्द्रबाट छलफल गर्दा जनतामा राम्रो सन्देश नजाने उल्लेख गर्दै सभापति खड्काले आगामी छलफल तथा अन्तरक्रिया अति प्रभावित, प्रभावित र जिल्लामा राख्नुपर्ने बतनउनुभयो ।
तामाकोसी तेस्रोको अवस्था:
नर्वे सरकारको सबैभन्दा ठूलो विद्युत विकास गर्ने कम्पनी स्टाट क्राफ्ट र नरफण्डको सहायक कम्पनी एसएन पावरले २००९ पछि दुवै आयोजनालाई मर्ज गरेर तामाकोसी तेस्रोको रुपमा ६०० देखि १३२० मेगावाटसम्मको लागि संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
तर १३२० मेगावाटको आयोजनाको जलाशायले दोलखाको उत्तरी व्यापारिक केन्द्र सिंगटी बजार डुब्ने देखियो । त्यसपछि बाँधको उचाई ९६ मिटरमा सिमति गरेर आयोजनालई अर्धजलाशययुक्त हुने गरी ६५० मेगावाट क्षेमताको विद्युत आयोजन हुने गरी डिपीआर तयार पार्यो।
विभिन्न अध्ययन अनुसार तामाकोसी तेस्रो ६५० मेगावाटमा निकाल्दा आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा उपयुक्त देखिएको र आयोजनाबाट वार्षिक ऊर्जा २ अर्ब ४० करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने निश्चित भयो ।
डिपिआर अनुसार ६५० मेगावाटमा साँढे १६ किलोमिटरको जलाशय गुमुखोलासम्म पुग्ने र ८० घर मात्र डुबानमा पर्ने थियो । त्यसमध्ये भीनपामा २६, सुनखानीमा १८, जुँगुमा १५, क्षत्रपा, नाम्दु र लामिडाँडामा ७–७ घर मात्र परेको थियो । जब की यति ठुलो आयोजना बन्दा यो अत्यन्तै कम हो । डुबानमा पर्ने मध्ये ४ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन पर्ने बाँकी मध्यम, भिरालो र बारी पाखा पथ्र्यो । आयोजनाको लागत १ खर्ब ३० अर्ब लागत तय भएको थियो ।
आयोजना निर्माण पश्चात बन्ने १६ किलोमिटर जलाशय क्षेत्रमा सिंचाई, माछा पालन, बोटिङबाट पर्यटन प्रबद्र्धन लगाएतबाट जिल्लाको अर्थतन्त्र बजबुत बनाउन सकिन्थ्यो ।
तसर्थ नर्वेली कम्पनी स्ट्याट क्राफ्टले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर आयोजनको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेपछि यो आयोजना चाँडै बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर नर्वेली कम्पनिले एकाएक आयोजनाबाट हात झिकेपछि तामाकोशी–३ मा चलखेल शुरु भएको देखिन्छ । उर्जामन्त्रालयले लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारलाई मिचेर नेपाली कम्पनी टीबीआई होल्डिङलाई निर्माणको जिम्मा दियो ।
त्यसपछि करिब डेढ महिना अघि टीबीआई, चीनका वाईआईजी इन्टरनेस्नल र सांघाई इनेभष्टेमेन्ट डिजाईन एण्ड रिसर्च इन्स्टिच्यूट कर्पोरेसन लिमिटे बिच २०२० मा काम सुरु गरि साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरि सम्झौता भएपछि तामाकोसीको क्षमता घटाइएको हल्ला चल्यो ।
विना प्रतिस्पर्धा टीबीआईलाई सर्वेक्षण अनुमति दिने उर्जा मन्त्रलयको निर्णय र टीबीआईले दुई चाइनिज कम्पनीसंग मिलेर काम गर्ने भन्ने निर्णयले स्थानीयहरुले आक्रोश मात्रै पोखेनन् विरोधमै उत्रिए ।

फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

Please enter your comment!
Please enter your name here