सिन्डिकेट कार्वाहीबाट पछि हटेका सरकारले दशैको मुखमा गाडी भाडा १० प्रतिशत  बढायो

58

काठमाडौं । लामो समयदेखि एकछत्र मौलाएको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट प्रथा हटाउछु भनेर तडक भडकका साथ लागि परेका सरकार उक्त अभियानबाट पछि हट्ने क्रम बढ्दो छ।
दुई तिहाइ भन्दा बढि एकलौटी बहुमत पाएका कम्युनिस्ट सरकारले केही दिन अघि मात्रै यातायात समितिको नाममा रहेको बैंक खाता खुल्ला गरिएपछि जनताले पनि सरकार सिन्डिकेटधारीसंग लत्रक्क परेर घुडा नै टेकेको होकि भन्ने महसुस गर्न लागेका थिए।
तर अहिले तिनै यातायात व्यवसायीको दवाव, प्रलोभन लगाएतमा परि  दशैको मुखमा भाडा बढाएर सिन्डिकेटधारीका सामु सरकारले मुन्टो नै जोतिएको होकि भन्ने बुझाई जनमानसमा छ।
केही दिनअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले दशैंतिहारको मुखमा सार्वजनिक यातायातको भाडादर बढाएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा १० प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवसायीको माग पूरा गर्न भन्दै सरकारले दशैंको मुखमा १० प्रतिशत भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो ।
यातायात व्यवसायीले बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ता लिन माग गरिरहेका बेला सरकारले भने जनतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी भाडा बढाएको हो ।
भाडा बढेसँगै दशैंको मुखमा सर्वसाधारण मारमा पर्ने भएका छन् ।
एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणले भाडाबृद्धिको मार समेत खेप्नुपर्ने भएको छ ।
यातायात व्यवसायीले दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ नै रोकेपछि सरकार १० प्रतिशत भाडा बढाउन सहमत भएको हो ।
हालै मात्र इन्धनको मूल्य बृद्धि भएपछि व्यवसायीले ५ गतेबाट खुला गर्ने भनिएको अग्रिम टिकट बुकिङ रोकेका थिए ।
शनिवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भएको वार्तामा हालै भएको इन्धनको मूल्यबृद्धिलाई मुख्य आधार मानेर भाडादर १० प्रतिशत बढाउने सहमति भएको छ । यो सहमतिअनुसार आईतवारबाटै नयाँ भाडादर कायम गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई भनिएको छ ।
समयसापेक्ष भाडादर कायम गर्न दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी समिति गठन गर्ने र मंसिर २९ सम्म भाडा समायोजन गर्ने सहमति पनि भएको छ । वार्तामा यातायात व्यवसायी संघ तथा समितिहरुको रोक्का रहेको बैंक खाताबाट समितिको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने खर्चहरू भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
सिण्डिकेट कायम गरेको भन्दै सरकारले २ सय ४५ समितिको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । शनिवारको वार्तामा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने सहमति पनि भएको छ । तर, मिति भने तोकिएको छैन ।
सरकारले जताबाट पनि जनतालाई नै मारमा पार्ने निर्णय गरिरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावका बेला जनतालाई राहत दिने भनेपनि अहिले महंगी दिइरहेको छ।

फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

Please enter your comment!
Please enter your name here