प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको भन्दै फौजदारी संहिता संशोधनको माग

344

दोलखा । ‘समृद्धि र सुशान आम सञ्चारको अभियान’ भन्ने मुल नाराका साथ अघि बढ्दै गरेको नयाँ नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने गरी फौजदारी संहिता लागु भएको भन्दै नेपला पत्रकार महासंघ दोलखा शाखाले संशोधनको माग गरेको छ ।
भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केहि प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्व्तन्त्रतालाई गम्भीर असर पर्ने देखिएकाले उक्त बुँदेहरु तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाई माग गरिएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमनी पाठकलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै महासंघ दोलखाका अध्यक्ष जीवन लामाले हालको ऐनको केही प्रावधानलाई टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामै लगाम लगाउने गरी कार्यपालिकाका निकायहरु स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने हुनाले ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वुधबार ७७ वटै जिल्लाबाट महासंघले प्रधानमन्त्रिलाई संशोधनको माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेका बताउदै अध्यक्ष लामाले फौजदारी संहिता ऐन २०७४ को विभिन्न दफाका प्रावधानहरुलाई हेर्दा सञ्चारमाध्यममा समचार प्रकाशित, प्रसारित सामाग्रीकै आधारमा सञ्चारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था देखिएको दावी गर्नुभयो ।
“यस ऐनका कुनै पनि दफामा सञ्चारमध्यममा प्रवाह भएका समाग्रीका सन्दर्भमा यो ऐनका प्रावधानहरु लागू हुदैन भन्ने व्यवस्था नरहेको र सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी छुट्टै ऐनहरुमा समेत यस ऐनमा उल्लेखित विषयका सन्दर्भमा कुनै प्रावधानहरु नै नराखिएकाले यो ऐनवाट सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरु पीडित बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।” उहाले भन्नुभयो, “ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समेत समस्या पार्नुका साथै तस्विर खिच्न र प्रकाशन, प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने देखिन्छ ।”
अध्यक्ष लामाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा मुलुकी फौजदारी ऐन २०७४ को दफा ४९ को उपदफा ४, दफा ५० को उपदफा ३, दफा ६५ को उपदफा १, दफा ७० (१), दफा ११९, दफा १५१, दफा १५२, दफा १५६ को उपदाफ १, दफा २९१, दफा ३०२, दफा ३०५ र दफा ३०६ लाई संशोध गरी संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्ले भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेण्टी गर्न माग गरिएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर लगाउनु हुदैन । लेखेर हुने गल्तीलाई देवानी कसुरमा राख्नुपर्ने माग समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

Please enter your comment!
Please enter your name here