इन्काउन्टरमा उत्सव नमनाउ, मृत्युदण्डको माग नगर

247

राजकुमार रेग्मी

उनले सामान्य होइन, मानिस मार्ने फैसला गरेका थिए। कुनै कानुन छैन तर भारतमा यही परम्परा छ, मृत्युदण्डको फैसलापछि कलमको निब भाँच्ने। त्यो कलमले त्यस्तो फैसला फेरी लेख्न नपरोस्, त्यो अपवित्र कलमले अरु कुनै फैसला लेख्न नपरोस् भनेर कलमको निब भाँच्ने गरिएको मानिन्छ। त्यही परम्परा धान्दै खन्नाले निब भाँचेको खबर भारतीय संचार माध्यमहरुले दिएका थिए। फैसला लेखेको कलमको निब समेत भाँच्नुपर्ने हदसम्मको अपवित्र हुन्छ मृत्युदण्ड दिने फैसला।

३ मे १९८४ मा चीनमा २३ वर्षका वुई किङगनलाई बलात्कारको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइयो। तीन वर्षपछि थाहा भयो, उनी बलात्कारी होइनन्। बुईलाई निर्दोष घोषणा गरियो तर यो घोषणा उनले सुन्न पाएनन्, उनी मारिइसकेका थिए। अमेरिकामा फेब्रुअरी २००४ मा केमरन टोडलाई मृत्युदण्ड दिइयो। उनलाई आफ्नै तीन सन्तान मारेको आरोप थियो। पछि उनी निर्दाेष ठहरिए। तर, उनी मारिइसकेका थिए।

विस १९९७ मा दशरथ चन्द, धर्मभक्त, गंगालाल र शुक्रराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिइयो। कालान्तरमा ती चारजना शहीद घोषणा गरिए। नेपालका मूल शहीद उनै चारजना हुन्।

विवेक नगुमाऔं

व्यक्तिले आवेगमा हत्या गर्न सक्छ, उत्तेजनामा बलात्कार गर्न सक्छ। समाज पनि उत्तेजनाको सिकार बन्न सक्छ। उत्तेजनाले समाजको आत्मा मार्छ। नेपाली समाज अनावश्यक रुपमा उत्तेजनामा आउने गरेको छ। उत्तेजनामा आएपछि विवेक हराउँछ। विवेक हराएपछि अपराध हुन्छ। हो, समाजले पनि अपराध गर्न सक्छ। विश्वका केही मुलुकमा मृत्युदण्ड हटिसकेको थियो, पछि सामाजिक दवाबमा मृत्युदण्डलाई पुनस्र्थापित गरियो। त्यसो गर्नु भनेको समाजले अपराध गर्नु नै हो।

अहिले नेपालमा मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाइयोस् भनी जोडदार माग उठाउन थालिएको छ। मृत्युदण्डको पक्षमा ठूलो जनमत तयार भइसकेको देखिन्छ। माग गर्न पाइन्छ, तर, यस्तो मागले समाजलाई कता लैजान्छ? मृत्युदण्डजस्तो मानवता विरोधी सजाय दिइनुपर्छ भन्ने माग आफैंमा निर्मम छ।

लोकतन्त्रमा विवेकको केन्द्र संसदलाई मानिन्छ। संसदमा विवेकपूर्ण तर्कको अपेक्षा गरिन्छ। तर, संसदमा कतिपय सांसदले विवेकहिन र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। बलात्कारीलाई फासी दिनुपर्छ, बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने माग संसदमा कतिपय सांसदहरुले चर्कीचर्की उठाउने गरेका छन्। यसो गर्नु भनेको विवेकहिनताको पराकाष्ठा हो। जनप्रतिनिधिले तीतो सत्य बोल्नुपर्छ, अलोकप्रिय भइए पनि सत्य बोल्न सक्नुपर्छ। तत्काल ताली पाइने कुरा होइन गाली पाइन्छ भने पनि सत्य बोल्नुपर्छ। जनसमर्थन गुम्छ भने गुमोस्, न्याय र सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ। तब न जनप्रतिनिधि।

मृत्युदण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर सर्वसाधारणले माग गर्नु एउटा विषय हो, संसदमै माग उठ्नु चाहिँ गम्भीर विषय हो। सांसदहरुले बुझ्नुपर्छ-मृत्युदण्ड कानुनमा व्यवस्था गरेर हुँदैन, संविधानमै लेख्नुपर्छ। संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन। नेपाल विश्व समाजको अंग हो। हामीले विश्व समक्ष गरेका केही वाचा छन्, मृत्युदण्ड नदिने विश्ववाचामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो वाचा तोड्नुपर्ने हुन्छ।

अपराधीलाई फाँसी दे भनेर हल्ला गर्नु सजिलो हुन्छ, तर, साँच्चै त्यसो गर्न थालियो भने त्यसको दुष्परिणाम भयंकर हुनेछ। विश्वव्यापी रुपमा मृत्युदण्डको सजाय निर्मूल गर्ने अभियान त्यसै चलेको होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ। राज्यलाई व्यक्तिको जीवन लिने अधिकार हुनुहुँदैन। मानवता सर्वाेच्च छ। अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिँदा अपराध नियन्त्रण हुँदैन भन्ने तथ्य विश्वव्यापी रुपमा स्थापित भइसकेको छ।

महाअपराध

व्यक्तिले अपराध गर्छ। राज्यले अपराध गर्छ भने त्यो अपराध मात्र होइन, महाअपराध हो। मूल प्रश्न ः कसैलाई मृत्युदण्ड दिइयो अनि कालान्तरमा ऊ निर्दाेष प्रमाणित भयो भने? यो प्रश्न मात्र होइन तथ्य पनि हो। विश्वमा यस्ता सयौं हजारौं घटना छन्।

अमेरिकामा मृत्युदण्ड छ तर सबै राज्यमा होइन। मृत्युदण्ड भएका र नभएका राज्यका अपराध तथ्यांक हेर्दा मृत्युदण्डका कारण अपराधमा कमी आएको देखिँदैन। अमेरिकाको मिचिगन विश्वविद्यालयको कानुन स्कूलका स्यामुयल ग्रोसको नेतृत्वमा सन् २०१४ मा गरिएको एक अनुसन्धानको प्रतिवेदनले त्यहाँ ठूलो तरंग ल्याइदिएको छ। यो टोलीले गरेको अनुसन्धानमा के देखियो भने अमेरिकामा जतिलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ, त्यसमध्ये चार प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस निर्दाेष हुन्छन्। अर्थात्, निर्दाेषलाई दोषी बनाएर मृत्युदण्ड दिइन्छ। यो प्रतिवेदन सो विश्वविद्यालयको वेवसाइटमा पनि उपलब्ध छ।

अमेरिकामा सन १९७३ यता मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएकामध्ये एक सय ७३ जनालाई पछि निर्दाेष पाइयो र रिहा गरिएको छ। एमनेष्टि इन्टरनेशनलका अनुसार विश्वका १४२ देशबाट मृत्युदण्ड हटिसकेको छ। विश्वमा वर्षेनी जतिलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ तीमध्ये ८४ प्रतिशत इरान, साउदी अरेविया, इराक र पाकिस्तानमा दिइन्छ। चीनमा कतिलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ भन्ने त्यहाँको सरकारले सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन। कतिपय देशमा लागू पदार्थ तस्करलाई मात्र मृत्युदण्ड दिइन्छ। जहाँजहाँ मृत्युदण्ड छ त्यहाँ यसलाई हटाउन माग भइरहेको तथ्यमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ।

शंकै छैन, मृत्युदण्ड महाअपराध हो।

खाडी मुलुकमा धेरै नेपाली छन्, उनीहरुले त्यहाँ दिइने मृत्युदण्ड प्रत्यक्ष पनि देखेका होलान्। खाडी मुलुकमा कैयन नेपालीले कारणवस मृत्युदण्डको सजाय पाएका छन्। कतिपय मृत्युदण्डबाट ‘ब्लड मनी’ दिएर बचाउन सकिन्छ। नेपालमा चन्दा उठाएर खाडी मुलुकमा ब्लड मनी पठाइएको अनि नेपालीलाई बचाइएको उदाहरण धेरै छन्।

नेपालमा के हुन्छ ?

नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय खारेज गराउन विगतमा ठूलो अभियान चलाइएको थियो। वीपी कोइरालालाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने जिकिर गर्दै तत्कालीन पञ्चायती सरकारले मुद्दा दायर गरेको थियो। धन्न, अदालतले सरकारी माग पूरा गरिदिएन। अन्य केहीलाई भने पञ्चायतकालमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो। ती सबै राजनीतिक कार्यकर्ता थिए।

विश्वमा चरम दुरुपयोग भएको सजाय मानिन्छ मृत्युदण्डलाई। नेपालमा साँच्चै नै मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने हो भने भयानक दुरुपयोग हुने निश्चित छ। जस्तो कि-

निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गर्यो। यो कुरा खुलेको थिएन र नक्कली अभिक्तलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो भने? अर्काे कुरा, मृत्युदण्ड दिएपछि बलात्कार निर्मूल हुन्छ त? अहँ, हुँदैन। मानव भन्ने प्राणीमा विवेक गुम्ने अवस्थाको जुन दिन अन्त्य हुन्छ त्यो दिन सबै प्रकारका अपराध निर्मूल हुनेछ। तर, यो सम्भव छैन।

नेपालमा मृत्युदण्ड त छैन त्योभन्दा खतरनाक ‘इन्काउन्टर’ को प्रथा सुरु भएको छ। मृत्युदण्डभन्दा खतरनाक हो इन्काउन्टर। जसरी निर्मला प्रकरणमा नक्कली अभियुक्त खडा गर्न खोजियो, त्यसैगरी भक्तपुरका ११ वर्षिय निशान खड्काका हत्यारा पनि नक्कली त थिएनन्? प्रहरीले भक्तपुरमा दुईजनालाई ‘इन्काउन्टर’मा मारेर लाश देखाउँदै भन्यो— ‘यिनै हुन् निशानका हत्यारा।’ पत्याउने कि नपत्याउने?

प्रहरी संगठन अपराधीलाई सकुशल पक्रेर न्यायको कठघरामा ल्याउन बनाइएको हो, इन्काउन्टर गर्न बनाइएको होइन। तर, प्रहरीले इन्काउन्टरका नाममा मान्छे मार्दा हाम्रो समाजले ताली दिन्छ, प्रशंसा गर्छ। ख्याल रहोस्, तराईमा सशश्त्र समूहका हतियारधारी भन्दै धेरैलाई इन्काउन्टरमा मारिएको थियो। जनयुद्धकालमा माओवादी भन्दै धेरैलाई इन्काउन्टर गरिएको थियो। हतियारधारी नै हुन् भने पनि तिनलाई निशस्त्र बनाएर पक्रन देशले प्रहरी पालेको हो भन्ने कसैले भुल्न भएन।

यस्तो भएको भए  

निर्मलाका हत्यारा हुन् भन्दै जो मानिसलाई प्रहरीले अगाडि सार्यो ती निर्दाेष हुन् भनिँदैछ। उनी हुन् दिलीप सिंह विष्ट। दिलीपलाई फसाएर असली अपराधीलाई जोगाउन खडयन्त्र गरिएको टड्कारो देखिएको छ।

प्रहरीले दिलीपलाई कञ्चनपुरकै कुनै जंगलमा लगेर मारेको भए? दिलीपको लास छेउ एउटा पेस्तोल राखिदिएको भए? पक्रन जाँदा प्रहरीमाथि गोली चलायो र जवाफी कारवाहीमा दिलीप मारियो भनेको भए? अनि, यिनै दिलीप हुन् निर्मलाका हत्यारा भनेको भए? त्यो अवस्थामा प्रहरीले वाहवाही पाउँथ्यो होला। प्रहरीको चौतर्फी प्रशंसा हुन्थ्यो, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री ‘सफलता’मा गजधम्म परेर छाती फुलाउँथे होलान्। अनि, त्यस्तो इन्काउन्टर गलत हो भनेर विरोध गर्नेलाई बलात्कारीको पक्ष लिएको भन्दै सत्तोसराप गरिन्थ्यो, जसरी विगतमा गरिँदै आएको छ।

यस्तै खालका इन्काउन्टरको विरोध गर्दा कांग्रेसका गगन थापा र नेकपाका राजेन्द्र पाण्डेको हुर्मत काढ्ने समाज यही होइन र?

धन्न, प्रहरीभित्रका षडयन्त्रकारीहरुको आइडिया पुगेन अथवा मौका जुरेन, तिनले दिलीपलाई इन्काउन्टरमा मारेका भए अहिले प्रहरीको आलोचना भइरहेको हुँदैनथ्यो, प्रशंसा भइरहेको हुन्थ्यो। एसपी डिल्लीराज विष्ट निलम्वित हुँदैनथे, उनी हिरो हुन्थे, उनको छातीमा शायद अर्काे एउटा तक्मा थपिन्थ्यो। डिल्लीराज प्रमोशनको लाइनमा हुन्थे, निर्मलाका हत्याराहरु निर्धक्क बनेर अर्काे अपराधको तयारी गर्थे। अनि, डिल्लीराज पनि शायद अर्काे इन्काउन्टरको खोजीमा लाग्थे।

धन्न, हाम्रो समाजले दिलीपको ‘इन्काउन्टर’को ‘उत्सव’ मनाउन पाएन।

ख्याल राखौं, मृत्युदण्डको माग चर्काउँदा मृत्युदण्डको व्यवस्था त हुँदैन तर इन्काउन्टर भने व्हात्तै बढ्नेछ। नक्कली अपराधीले जेल भरिभराउ हुनेछ र सक्कली अपराधी समाजमा इज्जतसाथ बस्नेछ। इन्काउन्टरको प्रशंसा र मृत्युदण्डको मागले पनि नेपालको दण्ड प्रणाली र प्रहरीको अनुसन्धान शैलीमा रहेको त्रुटीलाई ढाकछोप गर्न सघाउ पुग्नेछ।

प्रहरीले अहिलेसम्म गरेका इन्काउन्टरहरुको तथ्य के हो? जेलमा कति सक्कली र कति नक्कली अपराधी छन्? मृत्युदण्डको मागमा समय खेर फाल्नुभन्दा यीे प्रश्नको जवाफ खोज्न दवाब सिर्जना गर्ने हो की?

सरल पत्रिका डट कमबाट

फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

Please enter your comment!
Please enter your name here