संविधान बमोजिम भुमिका दिन नसके खारेज गर्नुपर्छ : जिसस प्रमुख पाण्डे

770

चरिकोट । जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेले संविधान अनुरुप जिससको काम, कर्तव्य र अधिकार परिभाषित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको अवसरमा पत्रकारहरुमाझ बिहिवार उहाँले भुमिकाविहिन जिसस खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । “कि जिससलाई भुमिका दिनुपर्छ, नत्र खारेज गर्नुपर्छ ।”उहाँले भन्नुभयो “भुमिका दिएको खण्डमा प्रदेश सरकारको मताहतमा बसेर भएपनि काम गर्न सकिन्छ ।”
नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा ७ वमोजिम निर्दिष्ट गरेको सिद्धान्त र मान्यताको परिधिभित्र रही जिल्ला समन्वय समितसको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत सन्तुलित विकासको लागि प्रभावकारी अनुगमन र क्षमता विकासको काम गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु वीचको समन्वय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको भएता पनि स्थानीय निकायले त्यस्को वेवास्था गरेको प्रमुख पाण्डेको दावी छ ।
संविधानमा उल्लेखित काम कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट संचालित विकासको अनुगमन, जिल्ला भित्रका नगरपालिका÷गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकासको लागि संघ र प्रदेशसंग समन्वय गर्ने, स्थानीय तहहरुवीच कुनै विवाद भएमा समाधानको लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रसंग समन्वय गर्ने र आवश्यक अनुसार स्थानीय तहहरुलाई सुझाव दिने कुरा उल्लेख गरिएको भए पनि धेरै कुरामा दोहोर अर्थ लाग्दा जिससको भुमिका प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जिसस प्रमुख पाण्डेले संघ र प्रदेशले कानुन बनाउदा जिससलाई संविधानले दिएको भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सक्ने किसिमको कानुन बनाउपर्ने धारण राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु र स्थानीय तथा केन्द्रीय सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष जीवन लामा, पत्रकार दिपशंकर चौलागाईं, रमेश खतिवडा, राजन शिवाकोटी लगाएतले जिल्लामा भइरहेको विकास निर्माणका कार्यमा जिससले समन्वयकारी भुमिका निभाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् ।

Please enter your comment!
Please enter your name here